गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह कहते हुए आड़े हाथ लिया कि उसके पुलिस के कुछ आला अधिकारी 2004 के इशरत जहां मुठभेड़ मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों को बचा रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं।