SC ने नोटिस जारी करके चार हफ्ते में जवाब मांगा पीड़िता ने ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है कहा, आरोपी प्रभावी, विशेष सांसद/ MLA कोर्ट में फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा
