संसद में महिलाओं को तीस प्रतिशत आरक्षण देने वाला बिल तीन साल पहले पास हुआ था लेकिन इसे 2029 से लागू किया जाएगा सरकार लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर आठ सौ पचास करने और नए परिसीमन के लिए तीन बिल लाने वाली है महिला आरक्षण विधेयक में अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण शामिल होगा