संघ के मुखपत्र 'आर्गेनाइजर' के ताजा अंक के संपादकीय में कहा गया है कि भारत सरकार जनता की आवाज को प्रतिबंधित करना चाह रही है जो इंटरनेट पर सबसे उन्मुक्त रूप से व्यक्त हो रही है।