संसद की संयुक्त समिति को एक देश एक चुनाव से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर 15 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट देनी थी समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाएगा ताकि रिपोर्ट मार्च के अंत तक आ सके अभी समिति को चुनाव आयोग और अन्य विशेषज्ञों की राय लेने की प्रक्रिया पूरी करनी बाकी है