ट्रिब्यूनल ने कहा, केवल समिति गठित करने से कुछ नहीं होगा मंत्रालय ने कोई कारण नहीं बताया, रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी गई जबकि मामले में एक साल पहले गठित की गई थी समिति