चुनाव आयोग ने SC से कहा, 2004, 2016 में हमनें इसको लेकर प्रस्ताव दिया था चुनाव आयोग ने कहा कि इससे मैनपावर और दोबारा चुनाव के खर्च का बोझ पड़ता है SC ने केंद्र सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल को कहा कि वह कोर्ट का सहयोग करें
