तमाम दबावों के आगे झुकते हुए सरकार ने आखिरकार यौन संबंधों में सहमति की उम्र घटाने का फैसला छोड़ दिया है। अब ऐंटी रेप बिल संशोधनों के साथ लोकसभा में मंगलवार को पेश किया जा सकता है। सोमवार को कैबिनेट ने इसके संशोधनों को अपनी मंज़ूरी दे दी।