कर्मचारियों को निजी एजेंसियों के जरिए नहीं रखेगी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन 9500 से बढ़ाकर 14000 किया गया है न्यूनतम वेतन निर्धारण के बाद डायरेक्ट अकाउंट पेमेंट को भी जरूरी बनाया गया