यूपी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी, परिवहन, निवेश, स्टाम्प विभाग और बुनियादी ढांचे के बदलाव शामिल हैं प्रॉपर्टी धोखाधड़ी रोकने खतौनी से पहचान का क्रॉस-चेक अनिवार्य किया है और स्टाम्प शुल्क सर्किल रेट पर तय होगा चीन से निवेश को सरल बनाने के लिए FDI नियमों में ढील दी गई. प्रदेश में विदेशी पूंजी और रोजगार बढ़ाने की उम्मीद
