केंद्र ने स्पष्ट किया कि US के साथ हुए व्यापार समझौते में किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है. कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील सेक्टर पूरी तरह संरक्षित रहेंगे और उनके हितों की रक्षा की जाएगी. भारत ऊर्जा खरीद में नागरिकों को प्राथमिकता देगा और प्रतिबंधित देशों से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा.