सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को स्कूलों में छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के निर्देश मासिक स्वच्छता को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और निजता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना गया है कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने का आदेश दिया गया