उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मायावती पर उसका निर्णय केवल ताज कॉरिडोर मामले में था और न्यायालय ने बसपा सुप्रीमो पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने के आरोपों के गुण-दोष सहित अन्य पहलुओं पर गौर नहीं किया था।