सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि आरटीआई के दायरे में सभी राजनीतिक दलों को आना चाहिए वहीं मंगलवार को तमाम राजनीतिक दलों ने इसके ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया। उन्हें याद आ रहा है कि वे जनता के प्रति उत्तरदायी हैं आरटीआई के प्रति नहीं।