केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव मंजूर किया है. संसद में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को पेश करने की मंजूरी दी गई है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अभी सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं.