बताया जा रहा है कि सरकार 'सार्वजनिक संस्था' की परिभाषा में बदलाव कर राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे से बाहर करने का विचार कर रही है।आश्चर्य की बात यह है कि सरकार इस अध्यादेश को उस तारीख से पहले मान्य करार देगी जिस तारीख को सीआईसी ने अपना यह फैसला दिया था।