वित्त मंत्री ने बजट 2025 में इनकम टैक्स रेट में कटौती कर आर्थिक सुधारों को तेजी से लागू करने का निर्णय लिया जीएसटी रेट स्लैब को पांच से घटाकर दो किया गया जिससे आम वस्तुओं की कीमतों में कमी आई और खर्च कम हुआ छोटे और लघु उद्योगों को बिना गारंटी के लोन उपलब्ध कराकर उनकी वित्तीय स्थिति और बाजार पहुंच को मजबूत किया गया