संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार चंडीगढ़ के लिए संविधान में 131वें संशोधन का बिल पेश करेगी. इस संशोधन के बाद चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 में शामिल कर स्वतंत्र उपराज्यपाल नियुक्ति संभव होगी. वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल ही चंडीगढ़ के प्रशासक होते हैं, जिससे राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुआ है.