उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने किशोर न्याय कानून में किशोर को परिभाषित करने वाले उस प्रावधान की संवैधानिकता पर विचार करने का सोमवार को निश्चय किया जिसमें 18 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को नाबालिग माना गया है।