सरकार ने राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम से बाहर रखने के लिए इसमें संशोधन को मंजूरी देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का शुक्रवार को बचाव किया और कहा कि यदि इस मामले में केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश लागू होता है तो कोई भी राजनीतिक दल काम नहीं कर पाएगा।