सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम को चुनौती देने वाले मामलों को 3 हाई कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर किया है. कर्नाटक, दिल्ली और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से रिकॉर्ड डिजिटल माध्यम से SC को भेजने के निर्देश दिए गए. यदि अन्य हाई कोर्ट में भी अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल होती है, तो वह भी SC में ट्रांसफर होगी.