यह निर्देश देने से पहले अदालत ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और उसकी पहुंच सब लोगों तक होनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने सीबीआई को यह भी निर्देश दिया कि वह अगले हफ्ते तक प्रगति रिपोर्ट सौंपे।