दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण और गंदे पानी की स्थिति को गंभीर मानते हुए चिंता जताई. अदालत ने MCD, DSIIDC और DDA के अधिकारियों की तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने का आदेश दिया. कोर्ट ने DSIIDC को प्रदूषण रोकने में लापरवाही के लिए फटकार लगाई और काम न होने पर बंद करने की चेतावनी दी है.