इससे पहले पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारत को 17 जुलाई को पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत के आदेश को भेजा था जिसने एक पाकिस्तानी आयोग की जांच को अवैध करार दिया था।