इलाहाबाद हाई कोर्ट नेबंदरों के आतंक से निपटने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 6 अप्रैल को तय की गाजियाबाद के विनीत शर्मा और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका में बंदरों की बढ़ती संख्या का मुद्दा बनाया गया है