जाने-माने महिला संगठनों ने महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों पर अध्यादेश को सरकार में जनता के भरोसे के साथ पूर्ण विश्वासघात करार दिया और राष्ट्रपति से इस पर हस्ताक्षर नहीं करने की अपील की थी।