sc ने बंगाल में मतदाता सूची से हटाए गए करीब साठ लाख लोगों के दावों का आज निस्तारण करने का आदेश दिया. न्यायालय ने तीन वरिष्ठ जजों की समिति गठित करने को कहा ताकि अपीलों के निपटान में तेजी लाई जा सके. केंद्रीय बल पश्चिम बंगाल में तैनात रहेंगे और सरकारी सुरक्षा व्यवस्था विफल होने पर उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे.