कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर केंद्र सरकार के अध्यादेश में जस्टिस वर्मा की 90 फीसदी सिफारिशों को मान लिया गया है। कानून मंत्री का मानना है कि यह अध्यादेश आरोपियों को जल्द सजा दिलाने में मददगार साबित होगा।