न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति ने बुधवार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों के लिए उम्रकैद, पीड़िताओं को शीघ्र न्याय, सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम के कामकाज की समीक्षा और सामुदायिक पुलिसिंग जैसी सिफारिशें की हैं।