सूत्रों के मुताबिक केरल सरकार को कानूनी राय मिली है कि सूर्यनेल्ली सामूहिक बलात्कार मामले में राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन के खिलाफ फिर से जांच का आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है।