सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकारों से दो दिनों के भीतर इस बात का हलफनामा देने को कहा है कि वीआईपी सुरक्षा पर कितने सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। ऐसा नहीं करने पर राज्यों के गृह सचिव को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।