सुनवाई शारीरिक रूप से हो या वर्चुअल, इस पर फैसला 5 फरवरी को 30 नवंबर 2018 को बिल हुआ था पास सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में मराठियों को 16 प्रतिशत आरक्षण
