सरकारी आदेश माना तो अफसर पर लगा 25 लाख का जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- नौकरी सरकार की, तो बगावत कैसे?

India

Updated: May 19, 2026

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SC ने कहा कि सरकारी कर्मचारी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अपनी सेवा वाली सरकार के खिलाफ रुख अपनाए
मद्रास HC ने एक सरकारी अधिकारी पर नियम उल्लंघन के लिए 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था
अधिकारी ने सरकारी आदेश के अनुसार एक कॉलेज में निर्धारित संख्या से अधिक भर्ती मंजूर करने से इनकार किया था

IPS उदय कृष्ण रेड्डी SVPNPA: बचपन में अनाथ, दादी ने मजदूरी करके पढ़ाया, कांस्‍टेबल से बने आईपीएस

India

Updated: Jul 22, 2026

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IPS उदय कृष्ण रेड्डी पर महिला ट्रेनी ने यौन उत्पीड़न, प्रताड़ना और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं
आरोप लगने के अगले दिन उदय कृष्ण रेड्डी ने संदिग्ध तरीके से ज़हर खाकर आत्महत्या की कोशिश की थी
उदय कृष्ण रेड्डी ने अपने सुसाइड नोट में महिला अधिकारी के आरोपों को खारिज करते हुए आपसी सहमति का मामला बताया है

Uttar Pradesh

Updated: Jul 22, 2026

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मुख्तार अंसारी के आईएस- 191 गैंग के सदस्यों से जुड़े शस्त्र लाइसेंसों की जांच में बड़ा खुलासा
जांच में कई शस्त्रों की मौजूदा स्थिति का पता नहीं चल सका
कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख भी मिले हैं गायब

India

Updated: Jul 22, 2026

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कानून की पढ़ाई कर चुके और छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े कल्याण बनर्जी, ममता बनर्जी के बड़े समर्थक रहे हैं.
2001 में पहली बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुने गए. 2009 में सेरामपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद बने
विवादों के बावजूद कल्याण बनर्जी अपनी पार्टी में कानूनी विशेषज्ञ और भरोसेमंद सलाहकार के रूप में देखे जाते हैं.

Madhya Pradesh Chhattisgarh

Updated: Jul 22, 2026

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छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पंचायत स्तर पर वित्तीय अनियमितता और अधूरे निर्माण कार्यों की जांच की गई है.
जिला पंचायत ने 29 ग्राम पंचायत सचिवों से करीब एक करोड़ 39 लाख रुपये की राशि वसूलने के आदेश दिए हैं.
जिपं सीईओ ने अधिकारियों को 45 दिनों में राजस्व वसूली प्रमाणपत्र दर्ज कर पूरी राशि वसूलने का निर्देश दिया.

Madhya Pradesh Chhattisgarh

Updated: Jul 22, 2026

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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के 2161 करोड़ रुपये के शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल की जमानत बरकरार रखी है.
अदालत ने कहा कि कानूनी त्रुटि मात्र जमानत रद्द करने का पर्याप्त कारण नहीं बनती है.
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेशों पर लगातार अपीलों से न्याय व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव बढ़ने की चिंता जताई.