दिसम्बर 2012 में गठित DoT की कमेटी ने कहा था कि बोली लगाई जाए मोदी सरकार ने सन 2015 में एक आवेदक हो ठेका दे दिया निजी कंपनियों को 45 हजार करोड़ का लाभ पहुंचाया गया