केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम में दाखिल की सीलबंद रिपोर्ट. सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में कीमत की भी जानकारी दी गई. पहले केंद्र सरकार राफेल डील की जानकारी देने से मना कर रही थी.