राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाया जाना चाहिए. कृष्णमूर्ति ने कहा, ‘सबसे पहले तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता है. केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की उपलब्धता बढ़ानी होगी.
