केंद्र सरकार लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन बिल पर विचार कर रही है. प्रस्तावित फॉर्मूले के तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों में समानुपातिक रूप से 50 प्रतिशत वृद्धि हो सकती है. इसके तहत दक्षिण के राज्यों की जनसंख्या आधारित सीटों में वृद्धि के खिलाफ शिकायतों को दूर करने का प्रयास है
