केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि देश में 68 फीसदी से अधिक दूध खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इसमें 66 फीसदी खुला दूध है।