प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक समाचार चैनल के स्टिंग ऑपरेशन को रिकॉर्ड पर लेते हुए अखिलेश यादव सरकार को नोटिस जारी किया। राज्य सरकार को 17 अक्तूबर तक इसका जवाब देना है।