परमाणु ऊर्जा विभाग का तर्क है कि परमाणु ऊर्जा कॉर्पोरेशन को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह प्रावधान रूस के साथ अंतरराष्ट्रीय समझौते में है,लेकिन अमेरिका और फ्रांस की सरकारों के साथ हुए समझौतों में यह प्रावधान नहीं है।