लोकपाल पर बनी संसद की सेलेक्ट कमेटी ने प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में शामिल करने की सिफारिश की है हालांकि परमाणु ऊर्जा और खुफिया महकमों से जुड़े मामलों में उन्हें छूट दी गई है।