शीर्ष न्यायालय के आदेश को चुनौती देगी सरकार मंत्रालय यह भी कह सकता है कि हालिया आदेश से कानून का डर कम होगा SC ने इस कानून के तहत तुरंत होने वाली गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी