भुगतान में देरी पर बीमा कंपनियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए बिना नुकसान के आकलन के भुगतान नहीं कर सकतीं कंपनियां कृषि मंत्रालय को 18 दिसंबर तक देने होंगे सांसदों को जवाब
