स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने और धनबल के इस्तेमाल पर रोक लगाने की कवायद के तहत चुनाव आयोग ने संसद एवं विधानसभ चुनाव लड़ने के दौरान हुए खर्च का ब्यौरा नहीं देने के मद्देनजर 2,171 प्रत्याशियों को अयोग्य ठहरा दिया है।