सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि संसद ने पारदर्शिता कानून में राजनीतिक दलों को छूट प्रदान करने पर केंद्रित बदलावों को मंजूरी दी तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।