पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वरिष्ठ अधिकारियों, तत्कालीन मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव तथा पर्यावरण मंत्री समेत अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जाए।