रमेश ने कहा कि ग्रामीण विकास कार्यों में हुए खर्चों का लेखा जोखा अगले हफ्ते से कैग के दायरे में आ जाएगा क्योंकि लोगों को जानने का हक है कि राशि को कैसे खर्च किया जा रहा है।