सर्वदलीय बैठक में गुरुवार को भूमि अधिग्रहण विधेयक पर सहमति नहीं बन पाई। इसके मद्देनजर सरकार ने प्रस्तावित विधेयक के मसौदे को संबंधित नेताओं के पास भेजने का फैसला किया है। अगली बैठक में उनके सुझावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।