भारतीय क्रिकेट बोर्ड और खेल मंत्रालय फिर से एक दूसरे के आमने-सामने हो सकते हैं क्योंकि राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक के मसौदे में शामिल विवादास्पद नियम में कहा गया है कि केवल उन्हीं महासंघों को अपनी टीम के लिए ‘भारत’ का उपयोग करने का अधिकार होगा जो आरटीआई के तहत आते हैं।