मसौदा रिपोर्ट पर उठे विवाद के बीच संसदीय मामलों के विशेषज्ञों की इस बारे में एकराय है कि संसदीय समिति की सिफारिशों को आमतौर पर स्वीकार किया जाता है या कम से कम सरकार की ओर से गंभीरता से लिया जाता है।